ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ 26-29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
1995 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਓਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 166 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 1996 ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ।
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ “ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ” ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਉਲਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ-ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, (1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੋਜਨ ਸਟਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ; (2) ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ; (3) ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ; ਅਤੇ (4) ਡਬਲ ਟੀ ਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਣ
ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
1995 ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਏ.ਓ.ਏ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ “ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਬਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਉਪਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਪੀਐਸਐਚ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ “ਵਿਗਾੜ” ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ “ਨੁਕਸਾਨ” ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਨਤਕ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਭੋਜਨ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਵਰਫਿਸਿੰਹ (ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਓਵਰਫਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, 2020 ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, 12ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ – ਚੀਨ, ਈਯੂ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ.ਟੀ.ਓ. ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 2026 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 30 ਅਪੀਲਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ।
13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ “ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ” ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।