ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

11 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਐਗਜ਼ੈਟਿਵਜ਼ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਰਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਦਾ “ਨਤੀਜਾ ਨਿੰਕਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ”।

ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਿਕ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੂਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਜਨਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁੰਡੀ ਬਤੌਰ (ਹੁੰਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ) ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੜ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲਿਆਂ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ 6.7 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ 3.15 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੁੱਲ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.37 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ 1 ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਸ ਚਿੱਤਰ 2 ਦੇਖੋ।

ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2017-19 ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2021 ਤਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ।

ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2017 ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੌ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.23 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾਇਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਗਬਨਕਾਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ 50 ਬੜੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ 68,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਸਰਬਜਨਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਜਨਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ।