ਬੈਂਕਿੰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ 6 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿੱਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਆਈ ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ ਐਸ 99,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ ਐਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 26 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

2007-08 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੈਂਕ, ਵੈਲਜ਼ ਫਾਰਗੋ ਬੈਂਕ, ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (22,500 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2016 ਦੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਬਗੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਦ ਵਸੂਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬੀਮੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਟਪਕਦੀ ਹੈ।

ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਟਾਕ, ਮੁਦਰਾ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਵੇਚਣ, ਮਿਊਚੂਅਲ ਫੰਡਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਖੁਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇਗਾ ਵੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਤਮਾਮ ਉਤਪਾਦਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਉਤਪਾਦਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਲਈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਗਈ?

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  1. ਮੁਦਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ (ਪੈਸਾ) ਉਹਦਾ ਮਾਪ ਹੈ।
  2. ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ, ਆਦਿ)
  3. ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ, ਤਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1917 ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਵਣਜਿਕ\ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਸਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਗੋਸਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ: 1. ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ; 2. ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਗੋਸਬੈਂਕ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੋਸਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਉਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਵਿਆਜ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਤਪਾਦਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਤਮਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ।

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *