ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ “ਗੈਰ ਅਭਿਨੈਸ਼ੀਲ –ਨਿਕੰਮੀਆਂ- ਸੰਪਤੀਆਂ” (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖ਼ਰਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਚੰਦ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵੀ “ਨਿੱਜੀਕਰਣ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੱਚਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1969 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੱਤਕਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਰਅਸਲ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੁਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਮਾੲਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਭਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ “ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ” ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ “ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ” ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੱੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
1990 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ “ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਬੈਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਖੋਹਲ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ (ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਣੀਆਂ), ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰ ਬੜੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਅਉਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।