ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਜੀਵੀਪਣ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ (ਰਲੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਦਿਓਕੱਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਜੀਵੀਪਣ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜੂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਜੂ ਆਮਦਨੀ।

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ, ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਜੂ ਆਮਦਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬੱਚਤ/ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਉਧਾਰ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ 12 ਤੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਪਭੋਗੀ ਉਧਾਰ ਉਤੇ 11 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨਕਾਰੀ ਪੂੰਜਵਾਦੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜੀ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਜ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਈ ਐਮ ਆਈ (ਇੱਕ-ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜੂ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਿਆਂ ਤਕ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਜੂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਮਿਆਦੀ ਰਖੀ ਰਕਮ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾਉਣ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ (ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ), ਮੁਦਰਾ (ਕਰੰਸੀ) ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਜੂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੈਂਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿਆਜੂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਜੀ ਆਮਦਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਘਣਫਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਜੂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ, ਬਾਂਡ ਬਜ਼ਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਬਾਰੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਸਨ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੇ ਬਾਂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ 2500 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਉਚੂਅਲ ਫੰਡ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਊਚੂਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੂਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2010 ਵਿੱਚ 6,30,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 25,00,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2008 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱੁਝ ਕੁ ਹੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਬੈਂਕ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰ੍ਰਜੀਵੀ ਜੰਤੂ (ਜੋਕਾਂ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਨ-ਚੂਸਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਕੇਂਦਰਣ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੂਨ-ਚੂਸਣੀ/ਪਰਜੀਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਗ-ਧੜੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ, ਜੇ.ਪੀ. ਮਾਰਗਨ ਚੇਜ਼ ਦੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਆਮਦਨੀ, ਜਾਣੀ 63 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (4,75,000 ਕ੍ਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਗੈਰ-ਵਿਆਜੂ ਆਮਦਨੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੈਂਕ, ਵੈੱਲਜ਼ ਫਾਰਗੋ ਬੈਂਕ, ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਾਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਭੋਗੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੇਤਨ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।