2020 ਦਾ ਆਗਮਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ – ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ – ਐਨ ਆਰ ਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
Continue reading
2020 ਦਾ ਆਗਮਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ – ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ – ਐਨ ਆਰ ਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
Continue reading30 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਚਿੱਲਾ, ਢਾਂਸਨਾ, ਔਚੰਡੀ, ਪਿਆੳ ਮਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਬੋਲੀ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਯੂ.ਪੀ.-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Continue readingਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਆਬਾਦੀ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ – ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਬਣਾਏ ਸਨ।
Continue readingਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ (40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਵਿੱਚ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਤਨਖਾਹ ਛੁਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਜਾਣੀ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ 55 ਫੀਸਦੀ)।
Continue reading16 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ 3500 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ (ਬਰਾਮਦ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 5 ਕ੍ਰੋੜ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਇਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
Continue readingਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ “ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ” ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਕੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਰਸਾਪੁਰ ਵਿੱਖੇ ਤਾਇਵਾਨੀ ਕੰਪਣੀ ਵਿਸਟਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ।
Continue readingਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਸਬੇ ਦੀ ਘੁਮਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 35 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Continue reading17 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇਹੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿ “ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਗੈਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Continue reading14 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Continue readingਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਏਸਿੰਘਪੁਰਾ ਮਾਈਨਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ 17 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Continue reading