ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ (ਰਲੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਨਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਊਡਾ ਹੈ

ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ-ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ, 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵਿਲੀਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ 1) ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਦਿਓ-ਕੱਦ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ 2)। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3400 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁੱਲ 3400 ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 2500 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 10,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 12,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. (ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: “ਗੈਰਮੁਨਾਫੇਦਾਰ” ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਮੁਨਾਸਬ ਅਤੇ ਬੇਤੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ “ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ – ਜਾਣੀ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਓ-ਕੱਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰ ਵਿਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱੁਝ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੱੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਨਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਊਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ “ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ”, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀਭਰ ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਊਡਾ (ਕਦਮ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਬਾਕਸ 1 ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਵਿਲੀਨਤਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰ 17.95 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਅਤੇ 11,437 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ 15.20 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,324 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰ 14.59 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9,609 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 8.08 ਲੱਖ ਕ੍ਰੌੜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਕਸ 2 ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 7. ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ