Category: English

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2023
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39ਵੇਂ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਕਤੂਬਰ 10, 2023

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ (ਹੋਮਲੈਂਡ) ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੱਛਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ; ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸਰਬਜਨਕ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਚਾਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।