150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠ ਖਲ੍ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ – ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ – ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ੁਰਮ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੁਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏ ਏ ਆਈ (ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ (ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ) ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ ਏ ਈ ਯੂ) ਨੇ ਮਿਲਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ (ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ – ਸਿੰਘੂ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ – ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 28 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਹੋਲੀਕਾ ਦਹਾਨ’ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਰਸਮ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ) ਮਾਡਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ”। ਇਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਬਿੱਲ” ਪਾਸ ਕੀਤਾ।