ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਯੋਜਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਸਾਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੀਜ਼, ਖ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀਟ-ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਉਧਾਰ) ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ – ਘਟਦੀ ਆਮਦਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ – ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਢ-ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਅਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਾਦ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਅਰਹਰ ਦਾਲ, ਸਰੋਂ, ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ, ਮਸਰ ਦਾਲ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼੍ਰੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2019-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਦੇ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ-ਕੋ-ਅਪ-ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਰੋਂ ਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੌਂਗੀ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦਾ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਲਈ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਜਾ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਢੋਹ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਲਈ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਜਾਂ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਢੋਹ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼੍ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਤਰਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 55 ਰੁਪਏ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਕੁਛ 75 ਰੁਪਏ, ਅਜਿਹਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ – ਇਹ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਗਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਮੱਕਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ 2013 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਦਾ ਭਾਅ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।

90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜਾਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ, ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਬੀਜੇ। ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ਿਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੂਬ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ – 2020, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ, ਖ਼੍ਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ਼ ਫੋਨ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ – ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਰਿਟੇਲ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਦਾਨੀ ਬਿਲਮਾਰ, ਬਿੱਗ ਬਜ਼ਾਰ, ਡੀ-ਮਾਰਟ, ਆਦਿ – ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਦ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖ਼ੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ।

ਆਓ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ!

ਆਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ!

ਆਓ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ!

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!

ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!