ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ (ਮ.ਏ.ਲ.) ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਗਾਰਡਸ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ, ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਟਾਫ਼, ਟ੍ਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰ, ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਾਰਡਸ ਕੌਂਸਲ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: 14 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ (ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ) ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਗਾਰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੇਵਲ 30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 22 ਘੰਟੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਰ।
ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰੇਕ ਪਾਵਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਨੂੰ “ਲਰਨਿੰਗ ਰੋਡ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਐਂਡ ਡਬਲਯੂ (ਕੈਰਿਜ਼ ਐਂਡ ਬੈਗਨ) ਵਿਭਾਗ “ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਵਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ” ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਡਸ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰਣ-ਸ਼ੀਰਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਪੱਖੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਟ੍ਰੈਕ ਮੈਨਟੇਨਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕ ਮੈਨਟੇਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕਈ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਇੱਕ ਮਾਲ-ਗੱਡੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਮੇਨਟੇਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਮਂੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੈਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਇਲਾ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਢਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਇਸਦੀ ਧੂੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੱੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓ.ਐਚ.ਈ. (ਓਵਰ ਹੈਡ ਇਲੈਕਟਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਖੰਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਬੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਡਿਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਰੰਟ ਲੱਗੇਜ ਵੈਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਟੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਜ਼ਨ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਡਾਗ ਬਾਕਸ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਆਦਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਸਮਰਪਤ-ਮਾਲ-ਗਲਿਆਰਿਆਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ (ਐਚ.ਓ.ਈ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਅਧਿਿਨਯਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਨ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ (ਈ.ਓ.ਟੀ.ਟੀ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਈ.ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਈ.ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਜੀਵਨ-ਸਤਰ ਖੋਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਨਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਠੀਕ ਸਫ਼ਾਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਤਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਚਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਓ.ਈ.ਆਰ. ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਲਕ-ਦਲ ਅਧਾਰਤ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਸਹੀ ਕਿਲੋ-ਮੀਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਬਾਕਸ-ਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਕਸ-ਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 12 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਜਨ ਦੇ ਲਾਈਨ-ਬਾਕਸ ਉਪਕਰਣ ਟ੍ਰਾਲੀ-ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰਵਕ ਖਿੱਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਨੈਕਟੇਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਬੁਲੇਟ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਆਦਿ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪਸਿੰਜਰ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੇੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।
ਏ.ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪਸਿੰਜਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ-ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ-ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ – ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਜੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗ਼ਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਰੇਲਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 26,496 ਗਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਗਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਸ਼ੁਦਾ ਗ਼ਿਣਤੀ 34,818 ਹੈ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪਰਿਚਾਲਨ-ਕਰਮੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚਾਲਨ-ਕਰਮੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ 8 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਿਭੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮਿਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏ.ਆਈ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ 20,000 ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 25,000 ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਟ੍ਰੇਂਡਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਲ ਢੋਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਯਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2020 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ. (ਦਿੱਲੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਪਨ ਗ਼ਿਣਤੀ 269/2020 ਵਲੋਂ 350 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਾਰਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ 1315 ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 965 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਰਾਮ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮੀ ਬਤੌਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ), ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ?
ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.: ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।
ਮ.ਏ.ਲ.: ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿੱਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੁਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।