ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ!

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਫਰਵਰੀ 17, 2024

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Kisans have every right to protest
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ “ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ” ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ – ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2022 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ । ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Kisans have every right to protest
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ, ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

Kisans have every right to protest ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕਣ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ।

Kisans have every right to protest ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ – ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ – ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸ ਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਉਹ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਾਊਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਜਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *