ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 23 ਜਨਵਰੀ 2024

ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ 1950 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸੂਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਇਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਅਲਪਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਸਿਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਅਬਾਦੀ 40% ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕ ਫੋਕਾ ਵਾਇਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਮਨਫੀ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 45 ਕ੍ਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੌਨੇ (ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ) ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਸਤਾਵਨਾ/ਮੁੱਖਬੰਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਅਸਲੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚਤਮ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਕਟ (ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਹਾਵੀ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ, ਜਾਣੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ/ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਣੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਵੇ। ਅਜੇਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੋਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨਿਭਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਵੋਟਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *