ਸਾਥੀਓ,
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 43ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ/ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047” ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਬੜੇ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਵਪਾਰ) ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗਰੁਪ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਨ ਵਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਕ ਧਰੁੱਵ ਉਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਧਰੁਵ ਉਤੇ ਦੁੱਖ-ਮਸੀਬਤਾਂ, ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਗੁਲਾਮੀ, ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹੀਣਤਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਮ ਕਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਉਨਤੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਕ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪਲਭਦ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਵਧੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਅਸਰੇ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਭਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ) ਕਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਕ-ਨਿੱਜੀ (ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ, ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕੌਮੀ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਵਿਿਦਆ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
“ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖਿਆਈ” ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਰਨਾ (ਫੈਕਟਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਆਦਿ), ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਲੇਆਫ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿਚਣ ਲਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ-ਅਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ।
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਪਾਰਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਕਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੇ ਵੇਤਨਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈ ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕਾਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਗ ਡਲਿਵਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਤਨਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਉਨਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਕ “ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼” ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਅਮੀਰ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਦਿਸ਼ਾ ਰਖੇਗਾ। ਇਕ ਅਮੀਰ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ/ਢਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਔਰਤ ਬਤੌਰ ਅਤੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਕੀਰਣ ਫੁਟ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਤਕ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲੇ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਕਈ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਧਨ-ਬਲ, ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਿਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਭਰਮ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਜਕੜੀ ਰਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਹਾਕਮ ਉਹ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰੀਕਾਖੋਰ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਈ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਲਣ ਲਈ ਗਲ-ਕੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਟੀਂਦੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੁਆਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਧ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਲ, ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਤੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛਾਂਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੋਣ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ/ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ/ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲੇ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚੈਂਮਪੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਅਜੇਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਤੌਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ੳੇੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਨੂੰਨ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਚਲਾਉਣ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਮਕਾਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਥੀਓ,
2023 ਦਾ ਸਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਨਕਸ਼ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੳੇੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਗਦਾਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੇਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ 12 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ 186 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੁੱਧ-ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਮੱਤੇ ਦੁਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋੜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ, ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ?’ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ/ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 1979 ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਪੀਪਲਜ਼ ਵੋਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਬਾਦ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਵੋਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਪਲਜ਼ ਵੋਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ: “ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਲਹਿਰਾਓ”।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਦਮਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਵਲ ਪਰਪੱਕ/ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਰੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇਸ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂਹ ਉਤੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ!