ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ:
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 2 ਦਿਸੰਬਰ, 2023

6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਕੀਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਕਾਰ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗਈ ਇਕ ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਨਿਰ-ਵਿਵਾਦ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।

1986 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ 1989 ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰਖਣਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਅਯੁਧਿਆ ਤਕ ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡ ਦਿਤਾ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ 1991 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਐਕਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੇ।

1992 ਦਿਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਸ਼ਿਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਦੁਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਨਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਾਈ ਰਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਬੜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਬਾਰੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਆਖਰਕਾਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ, 30 ਜੂਨ, 2009 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜਦ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਉਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ/ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪੂਜਾ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਉਕਸਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਇਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਵ੍ਹਿਆਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵ੍ਹਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਥਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਐਨ੍ਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਦਾਵ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਆਰਕੀਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਦਾਵ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੇਵਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਹਾਕਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ, ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *