ਕੰਮ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ!
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ!

24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਨੂੰਨ (1948) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸੋਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਫ਼੍ਰੰਟ (ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦ੍ਰਵਿੜ ਕੜਗਮ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ.ਸੀ.ਕੇ. ਮੁਸਲਿਮਲੀਗ਼, ਮਨਿਥਨੇਯ ਮੱਕਲ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਗਾ ਵਜਵੁਰੁਮਈ ਕੱਚੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ 2023

ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਅਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਘਮਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ 75 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 145 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸ਼ਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਯੋਗ ਦੇ ਬਿਭਿੰਨ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੱਦ (ਹਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ) ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਬੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾਂ ਕਰੇਗਾ”, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਉਭਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਧਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਨਿਰਿਆਤ ਦਾ ਲੜੀ ਵਾਰ 37.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, 30.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 46.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 16 ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕੀਆਂ, ਸੈਮਸੰਗ, ਫ਼ਲੈਕਸ, ਡੇਲ, ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਸਲਕੌੰਪ, ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਕਸਕਾਨ ਅਤੇ ਪੇਗਾਟ੍ਰਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਏਪਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਸੈਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੌਧਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਚੀਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’। ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ।

ਤਿਰੂਪੁਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟੀ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੂਪੁਰ ਨਿਟ ਵੇਅਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਧਯੋਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਧਿਿਨਯਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1948 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੌਧਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਸਰਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਇੰਟਕ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਨੌ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਐਮ.ਐਲ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਐਫ. ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੱਦ 1936 ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੁਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ”, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੜੇ ਕਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਫ਼ਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ  ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1948 ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾਂ (ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਅਕ 2023 ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 145 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇੱਥੌਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਦ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰੋਧ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।