ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ 73ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉਤੇ:
ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2023

26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ/ਮੌਲਿਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਅੱਜ, 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੌਲਤਮੰਦ ਅਲਪਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਜੇਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ, ਅਫਸਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਬਲ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1950 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਟੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਾ ਸਭਾ ਜਿਸ ਨੇ 1950 ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਾ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਧਨਬੱਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੀਯਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹੀ ਅਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

1950 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਕ ਟਕਸਾਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਇਲਾਕਾਈ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਝੂਠੀ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਸੂਰ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, 1951 ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਇਹ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੁੱਟ “ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ” ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ।

ਕਮਿਉਸਿਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਾਸਾ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏ, ਬਜਾਇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜੋ ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਅਲਪਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਗਣਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂਵਾਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ, ਜਾਤੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਡਕੈਟੀ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰੇ।

ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਵੇਂ ਸੰਘ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਂਕਿ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੌਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਸੰਘ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਘਟਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ – ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਨੂੰਨ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ 73ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਾਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ  ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਿਰਉਂ ਇਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੰਘ ਬਤੌਰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਆਓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *