ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਦਿਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਫਸਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਉਸਾਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਖਾਤਿਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਨਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਦੂਸਰੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪਿਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ, ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ?

ਅਹਿਮ ਸਬਕ

ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੜਾਈਆਂ ਭੜਕਾਏਗੀ; ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।

ਦਿਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ “ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ” ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਲ ਮੋੜਿਆ। ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉਠੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਝੂਠਾਂ, ਤੁਹਮਤਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦਿਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਮਾਮ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਬਜਨਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਡਾਕੂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਗਲਬਾ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਤਕ ਹਨ, ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਤੀਬਰ/ਪ੍ਰਬਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ।

ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ ਕਮੀਨੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮਰ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਏਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਕ ਰਸਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਲਪ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਬਤੌਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ/ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਛੋਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਮਾਮ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਆਦਿ), ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉੁਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *