ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ-ਵਿਧੀ/ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਤਰਫਾ ਸੰਕਟ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ 1)। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੀ।

ਬਾਕਸ 1: ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ

ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022
ਸਬਜ਼ੀਆਂ	187%
ਫਲ	173%
ਮਸਾਲੇ	194%
ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ	206%
ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ	192%
ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022
ਤੂਰ ਦਾਲ	10-20%
ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ	25-45%

 

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਭਾੜੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਬਾਕਸ 2)। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਬਾਕਸ 2: ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ *
	ਵੇਤਨ	ਵਾਹੀ	ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ	ਹੋਰ	ਕੁੱਲ
ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 2012-13	2071	3081	762	512	6426
ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 2018-19	4063	3798	1582	775	10218
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਿਹਾਤੀ	40%	40%	40%	40%	40%
ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਵਾਧਾ	40%	-12%	48%	8%	14%
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰੋਤ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ, ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ, 2018-19 ਅਤੇ 2012-13

ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਕੇਵਲ ਔੜ/ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਲਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿਤਾ ਹੈ।

2018-19 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 74,121 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਤਰ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57% ਵਧ ਸੀ। ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੁਰਾਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ (ਦਿਸ਼ਾ) ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਤੋਂ।

1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1965 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ/ਢੰਗ ਹੀ ਅਗੜ-ਦੁਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ ੳ)।

ਬਾਕਸ ੳ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਅਗੜ-ਦੁੱਗੜਾ ਨਮੂਨਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤੱਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਅਗੜ-ਦੱੁਗੜੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਬਤੌਰ ਚੁਣਿਆਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸਾਂਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਗਏ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਣ

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੰਡੀ/ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲ-ਗੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਪਰ ਸੀਮਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣ, ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ (ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ) ਘਟਾ ਦੇਣ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਦੇਣ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ, ਦਿਓ-ਕੱਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ, ਮੌਨਸਾਂਟੋ, ਜ਼ੁਆਰੀ ਐਗਰੋ (ਬਿਰਲਾ ਗਰੁਪ), ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਗੌਡਰੇਜ ਐਗਰੋਵੈਟ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ (ਵਾਦੀਆ ਗਰੁਪ) ਅਤੇ ਰਾਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਟਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁਪ, ਅਦਿਿਤਆ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਖੀਰਾ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਪਟੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ “ਖੁੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਨਿਯਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਪੜਾਅ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 10 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਸ਼ੇਅਰ) ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਐਂਸ ਰੀਟੇਲ, ਅਦਿਿਤਆ ਬਿਰਲਾ ਰੀਟੇਲ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਦਾਨੀ ਵਿਲਮਾਰ, ਬਿਗ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਡੀ-ਮਾਰਟ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਰੁਪ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।

ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ/ਕੀਮਤ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਸਤਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ

ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸਵਾਸਥਿਕ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ “ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ” ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸਭਤਰਫਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਮਾਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਬਜਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਬਜਨਕ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਦਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇੇਗੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਏਗੀ।