ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ:
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ – ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ!

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਤੇ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੁਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ 11 ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2008 ਵਿਚ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ੁਰਮ ਸੀ।  ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਯੁਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਸੇਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ।

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 2008 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸ਼੍ਹਰੇਆਮ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਹ ਸਚਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਏਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਸ਼ਣ ਇਕ ਧੋਖਾ, ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਛੁੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਨੂੰਨ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤਮਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਕ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨੇਮ ਹੈ।

1984 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਢਾਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਫਤਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਰਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਭ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।

1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਨ-ਬਲ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ “ਦੰਗਾ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1984 ਅਤੇ 2002 ਦੋਵੇਂ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ੁਰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਲੁਟੀਂਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਟੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ “ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ ੳਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਣ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਮਿਉਨਿਸਟ, ਸਭ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।

ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣ ਨੂੰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।