10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ| ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ, ਮੇਲ ਮੋਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਸ ਬੈਂਕ ਸਰਵਿਸ, ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| ਹੜਤਾਲ ਪੋਸਟਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਜੋ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫ਼ੰਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ| ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ|
1 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ 154965 ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਹਨ| ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ|ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਡਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਠੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾ ਚੋਂ ਆਂਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਟੇਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਮਪਲੇਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤ੍ਰਾਲ੍ਯ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਕਤਾ ਕੀਮਤ ਸੁਚਕਾਂਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੋਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ|
ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਵਿਤੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਲੇਯ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ.ਬੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲੇਯ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2012-13 ਚ, ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਮਜੋਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|
ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਨਿਗਮ ਬਤੋਰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹਦੀਆਂ 650 ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ| ਅਤੇ 3250 ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ| ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਾਤੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੇਯ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਤੀਏ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ| ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਤਾਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸ਼ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਤ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਸੀ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਮਪਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ|ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘਟੋ ਘਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ|
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ| ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਗਮਿਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਰ ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ|
ਡਾਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੀਆ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਢਿਆਂ ਚ| ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ| ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
