ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ – ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਲੇਖ ਹੈ (ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਲੇਖ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ)

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ (ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਜ਼) ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਗਭਗ ਮੁਫਤ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾ ਸਕਣ।

400_6.-Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਫਰਵਰੀ, 2022)

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਲ ਪੀ ਜੀ (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ ਬੀ ਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਥੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

Photp
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਏ ਸੀ) ਵਲੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ (2020)

ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਰਿਲਾਐਂਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਦੋਵਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ 12ਰੁ. ਤੋਂ 14ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਰਣ ਦੁਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਤਰਣ ਦੁਰਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਤਰਣ ਦੁਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫੋਕਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ।

400_2_protest_in_up_against_privatization1
ਯੂ ਪੀ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਰਚ ਰੈਲੀ

ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਗ ਹੈ।

ਮੱਧ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

400_3_JK_action
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ

ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1999 ਵਿੱਚ ‘ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ‘ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2003 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ‘ਬੰਡਲ’ ਨਹੀਂ ‘ਖੁੱਲ੍ਹ’ ਸਕੇ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

TN Photo
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਗਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਖੁੂਬ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਸੀ-ਪਿੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦੁਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਡੱੁਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।

400_5_Purvanchal
ਨੌਇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਰਗਮਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ (2020)

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨੈਟਵਰਕ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ੍ਰੀਦਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

Bihar Bijali Photo
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਲ ਤੋਪ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚਰੀ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਦੀਊ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਤਰਣ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਗੋਇਨਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਵੇਚੇਗੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।

Pudducheri_400
ਪੁਡੂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਪੁਡੀਚਰੀ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਰਗਮਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਰਿਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪੁੱਰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.