ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਗਲੋਬਲ-ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਫੂਡ ਕਰਾਈਸਿਸ (ਜੀਆਰਐਫਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੂਡ-ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਉਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਬੁਝਾਰਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਹਰ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਕੱਦ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ “ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ)। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਭੋਜਨ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ-ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਪੌਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ-ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। “ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 2022: ਇਨ ਫਿਗਰਜ਼” (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੋਜਨ-ਮੁੱਲ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਦੀ.ਐਸ), ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹਰ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।