29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਦਵਾਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿੱਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ – ਸੀ ਪੀ ਈ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਦਿਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵੀ “ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਮਾਜ”, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ।
22 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਜਰਮੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾਈ।
ਸੀ ਪੀ ਈ ਸਥਾਪਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਬਣਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ, ਜਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ (ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੋਲ, ਹਰ ਕੱੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੈਸੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੇ ਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ- ਹੀਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਜਨਤਾ, ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸਰਬਜਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਅਸਾਮੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਝੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿੱਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜਾਚ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜੈਕ-ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਜਿਊਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਔਰਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਗਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਘਿਰਣਤ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ – ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਵਿਧਾਨਕੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ – ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਕੌਮੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਣੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੀ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਇਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਬਤੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।