ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ

ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂ ਐਫ ਬੀ ਯੂ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 9 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 9,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂ ਐਫ ਬੀ ਯੂ ਨੇ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ – 2021 ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਐਫ ਬੀ ਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੱਗੇ “ਬੈਂਕ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

bank_strike_4001969 ਤਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੈਂਕਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ 14 ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਅਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ (ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਹੇਠ 1969 ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਰਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਬਜਨਕ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।

ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

400-strike-ahmedabadਪਰ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1949-1959 ਦੁਰਾਨ ਔਸਤਨ 38 ਬੈਂਕਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1960 ਅਤੇ 1969 ਦੁਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ। 1970 ਵਿਚ 50 ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ 21 ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੁਰਾਨ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਹਤਮੰਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲੀਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 3-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੁਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਵੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2008-2012 ਦੁਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 465 ਬੈਂਕਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇੱਕ ਦਿਓਕੱਦ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ” ਹਨ। ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੀ ਮੌਰਗਨ ਚੇਜ਼, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਚਸ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ, ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 45 ਅਰਬ ਪੌਂਡ (4.4 ਲੱਖ  ਕ੍ਰੋੜ ਰੁ.) ਖਰਚੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008-2019 ਦੁਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ 3.15 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਪਾਰਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਤਜਰਬਾ ਏਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ?

400-Decmber-16-bank-strikeਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੂੰਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਾਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭ ਸੰਭਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਜ਼ਾਰ, ਮੁਦਰਾ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਬੀਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਮਿਥਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਦਾਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *