Punjabi CGPI

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ, ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ

ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਧਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ

11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ – 2019, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ,

ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ!

ਅੱਜ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਭਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਜਿਆਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2019

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ (ਦਿੱਲੀ), ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 6 ਜਨਵਰੀ 2020

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਫੈਲਾਈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।