ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨੰਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ, ਗਰਭਵਤੀ ਅੋਰਤਾਂ ਅਤੇ
Continue reading45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਬਕ:
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ “ਜਮਹੂਰੀ” ਗਣਤੰਤਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ
ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ
ਇਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ
25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਮਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜੋ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ।
Continue reading
ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
25 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
Continue reading
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਉੱਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ
Continue readingਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੇਂਸ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਜਾਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੇਂਸ ਹਨ -“ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮੱਦਦ) ਆਰਡੀਨੇਂਸ, 2020” ਅਤੇ “ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਮਰੱਥੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਰਾਰ ਆਰਡੀਨੇਂਸ, 2020”। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਈ.ਸੀ.ਏ.)” ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Continue reading
ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੇਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ!
ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਆਰਡੀਨੇਂਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ “ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ਼ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮੱਦਦ) ਆਰਡੀਨੇਂਸ, 2020”, “ਇੱਕ ਭਾਰਤ,
Continue readingਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਹਿੰਦ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ
ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ – ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ., ਸੀਟੂ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਏ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. – ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੁਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Continue reading
ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋਸਬੈਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
11 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਡੱਰ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਜਸਟਿਸ ਹੋਸਬੈਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Continue reading