Country-wide protests against CAA

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ

12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ

Continue reading
London march

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਲੰਡਨ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼) ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲਬੋਰਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ

Continue reading
Demonstration in front of India House in London

ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ: ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ!

ਗ਼ਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੇ, 4 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਲਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਹੈਮ ਦੇ ਫੌਰੈਸਟ ਗੇਟ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਤਕ 4 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ

Continue reading

ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ: ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ

2002 ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ

Continue reading

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ, ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Continue reading

ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 105 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 67 ਫਸਿਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ!

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ

Continue reading

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਧਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ

Continue reading
20200127_Electricity workers Patna

ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿਚ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ

Continue reading

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟਾਂ-ਪਾਊ ਕਦਮ ਹੈ

11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ – 2019, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ

Continue reading
Dec 6 rally

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ 27ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ:

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

6 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿਫਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

Continue reading