ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ – ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ., ਸੀਟੂ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਏ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. – ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੁਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬਕ

ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ

ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ (ਪੀੜਤਾਂ) ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

‘ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸੀਅਲ਼ ਸਰਵਿਿਸਜ’ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰਸ -ਡੇਲਾਈਟ ਹਾਸੀਕਨਸ ਐਂਡ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਬੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਐਂਡ ਅਸੋਸੀਏਟਸ {ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਣੀ) ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 11,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਓਕੱਦ ਆਫ਼ਤ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ, 14 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।