ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਦਕਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਰਿਕ (ਜਿਨਸੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪੂਰਤੀ-ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਦਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪੇਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਮੂਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਸਨਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਲਿਊਪਿਨ, ਸਿਪਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੈਡੀ ਲੈਬ – ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Category: Punjabi
Punjabi articles
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਅੱਜ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Continue readingਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ” ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਨੇਮਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ।
Continue reading“ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
Continue readingਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੰਜੀ (ਐਨ ਆਰ ਸੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਭਰਿਆ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ‘ਨਫਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ’ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਨ।
Continue readingਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ
ਤਾਜ਼ਾ ਘੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੰਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਧ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਚਲਾਏ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਥਰੂ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Continue readingਕੁਆਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਕੁਆਡ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ
ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਆਡ, ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਆਡ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Continue readingਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ?
27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, “ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇੱਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਰ :
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Continue reading“ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ?” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੈਬ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ?” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਿਰਜ਼ੂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ (ਤਕਰੀਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Continue readingਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ!
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 25 ਸਤੰਬਰ 2020
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਆਵੱਸ਼ਕ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Continue reading