Category: English

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਧਿਆਂਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.), ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ., ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2023
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਨੂੰਨ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੇ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 42ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਰ

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੁਟੀਂਦੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੜਦੀਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਵਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਈਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਈਏ।