ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਗ 2: ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ!

“ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ!”

Continue reading

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ “ਚੱਕਾ ਜਾਮ” ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Continue reading

ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੀਏ!

26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸਰਵਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਓ!

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 18 ਨਵੰਬਰ 2020

ਸਾਥੀਓ,

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

Continue reading

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ:

ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Continue reading

1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ

1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ, ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

Continue reading

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤਾ:

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਂਡ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰ ਜੀਓ-ਸਪੇਟੀਅਲ ਕੋਅਪਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਾ) ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continue reading

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਯੋਜਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਸਾਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੀਜ਼, ਖ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Continue reading

“ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਭਾ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Continue reading

ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Continue reading

ਭਾਰਤ ਪੇਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼

7 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਰਬਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ “ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ” (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Continue reading