ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 43ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਤੇ ਤਕਰੀਰ:
ਆਓ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Continue reading

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ:
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 2 ਦਿਸੰਬਰ, 2023
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ, ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ।

Continue reading

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਐਕਟ 2023:
ਸਮਰੱਥਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਣ।

Continue reading

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2023
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Continue reading

ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 106ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਤੇ:
ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 5 ਨਵੰਬਰ, 2023

7 ਅਕਤੂਬਰ, 1917 (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਸੀ ਕਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਲੈਨਿਨ ਸਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।

Continue reading

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ:
ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਬਕ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39ਵੇਂ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ।

Continue reading


ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2023
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈਡਨ ਅਲ ਅਹਲੀ ਅਰਬ ਹਸਪਤਾਲ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

Continue reading

1984 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ:
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਬਕ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2023
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Continue reading


ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਕਤੂਬਰ 10, 2023

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ (ਹੋਮਲੈਂਡ) ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੱਛਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Continue reading


ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿੳਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2023

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਮਲੇ ਬਤੌਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਛਾਪੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Continue reading