ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ, 14 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

22 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ!

ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ, 15 ਮਈ 2020

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ, 14 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਆਦਿ, ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

48 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕੌਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਆਦਿ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ-ਵਹੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭੁੱਖ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ, 14 ਮਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਬੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਬੂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਕਾਨੂੰਨ 2020”। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1934 ਦਾ ਖ਼ੰਡ-5 (ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ 1934, ਸੈਕਸ਼ਨ 5), ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ 1996 (ਬੌਂਡਿਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1976) ਹੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, ਐਕਟ ਆਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, ਇਕੂਅਲ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਐਕਟ ਆਦਿ।

ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਣੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਾ ਖ਼ੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, 49 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੋ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਘੰਟੇ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 1200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉਠਾਉਣ, ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂਵੰਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ-ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ  ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਘਾਟ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ) ਕੈਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਓ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ., ਸੀਟੂ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਸੇਵਾ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ., ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ., ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.