ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Defence Employees Against Corporatisation
Ludhiana

2 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਟੂ, ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਰਾਂ, ਪਲੇਅ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

“ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਘਾਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਭਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੈਂਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 41 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅਸਲ੍ਹਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੀ 4ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਦ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ “ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ” ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅਧਿਿਨਯਮ, ਉਧਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ।

1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ।

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਧਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਹੁਲਤਾਂ (ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀੜੀ ਬਾਗਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜਨਾ ਪਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਲਾਕੌਡਾਊਨ ਅਤੇ ਐਂਫੈਨ ਤੁਫ਼ਾਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਿਭੰਨ ਸਰਵਜਨਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਾਲਾ ਹਾਂਡੀ (ਉੜੀਸਾ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੁੱਬਲੀ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿਚ ਬੀਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਰਨਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਜਾਦੂਗੁੜਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਲਾਜਗੰਜ (ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੇਕ ਕੜੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸੱਤਧਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।

20 May Singareni Coal Mines Karmika Sangh oppose Privatisation of mines Amritsar
Bihar BSNL Employees Stage Protest Across India
Ghaziabad Workers’ Protest Government Workers Protest against Privatisation
Himachal Pradesh Jharkdand
Madhepura, Bihar Puducheri
Punjab Aanganwadi Workers demand regularisation Railway Workers, Tamil Nadu
Tea plantation workers in West Bengal Workers protest in Guajrat

 

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.