ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ:

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਂਦਰਣ ਦਾ ਪੈਕੇਜ

12 ਮਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ “ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (ਮੁਹਿੰਮ)” ਵਾਸਤੇ 20 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਓਰੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਂਦਰਣ ਦਾ ਪੈਕੇਜ

12 ਮਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ “ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (ਮੁਹਿੰਮ)” ਵਾਸਤੇ 20 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਓਰੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਲਈ 3.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 5 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 50 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ; ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚਲੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ 5 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਨਕਦ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦਾ 90%, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰੇਮੰਡ ਗਰੁੱਪ, ਬੰਬੇ ਡਾਈਇੰਗ, ਅਦਿਿਤਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਵੈਲਸਪੱਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 90% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਐਂਸ ਰੀਟੇਲ, ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ ਦੀ ਟਰੈਂਟ, ਰਾਹੇਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੌਪਰਜ਼ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਬੀਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਰੀਟੇਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਇਲਾ, ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਰੱਖਿਆ, ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ, ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਬਜਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਇਕਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਉਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਖਾਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਖਾਨਾਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਅਵਧੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਕਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁਭਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਿਿਤਆ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਰਿਆਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰਕ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੱਖਿਆ (ਡੀਫੈਂਸ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਰਸਤੇ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਅਦਾਨੀ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ, ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਸਰਬਜਨਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 12 ਹੋਰ ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਏਅਰ ਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ (ਮਾਡਲ) ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਕੀਮਤਾਂ) ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਮਾਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰੋ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਸੀਓਟੋਪਸ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਭੱਠੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ (ਇਰਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ, ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੇਂਦਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਧੇਗੀ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.