ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਸਨੱਅਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇਮਾਰਤ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਅ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ/ਪਨਾਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੋਜਿਤ ਸੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਅਤੀ, ਇਮਾਰਤ-ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”। “ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਨਾਉਣ” ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੌਕਡਾਉਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ/ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿਤ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ (ਪਹਿਲੇ) ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਪਰ, ਸਭ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 37,978 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 14.3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ/ਕਿੱਤ-ਮੁਹਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ। ਐਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਤ ਸਫਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।