ਓਪਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਸ ਵਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਨ – ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਐਪਰ, ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਵੱਢ ਟੱਕਰ ਹੈ।
ਜਦ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸ ਵਕਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਟਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋੜੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਿੱਥ (ਦੂਰੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਰੱਖਣ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਸਵੱਛੀਕਰਣ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਕਾਇਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਬਜਾਇ 12-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ! ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਨੋਟੀਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੁਰਾਨ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ 8-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮ-ਸ-ਕਮ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਿਤ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਿਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।