ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ!

ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2019

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ (ਦਿੱਲੀ), ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ੱਦਾ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਉਪ-ਕੁੱਲਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਮਾਮ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੱੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਟ ਕੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲੀਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਲਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਰਾਸਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਮਕਸਦ “ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ” ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਜਾਣੀ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਲਖਨਊ, ਯਾਵਾਤਮਾਲ, ਕੋਚੀ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਗੋਆ, ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਮਲਾਪੁਰਮ, ਸੂਰਤ, ਦਿਓਬੰਦ, ਕੋਜ਼ੀਕੋਡੇ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, ਗੁਲਬਰਗ, ਭੁਪਾਲ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਰਰਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਜੌਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੱਧੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰੇ।