ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ!

30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਸਰਵ-ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੁਲਾਵੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਿਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਸਰਵ-ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 21,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮ-ਸ-ਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ‘ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ; ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਤਿਆਦਿ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *