ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ {ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਐਮ.ਓ.ਪੀ.ਐਸ)} ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ – ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ

ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1-1-2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ” ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.), 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ “ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।“ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੁਵਿਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ  ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਸ਼ਰੇਣੀ-1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2। ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੈ-1 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ (ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ), ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਝ ਸੀਮਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਝ ਹਦ ਤਕ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਇਨ- ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜਾਣੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ 2017 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 2018-19 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋ੍ਹਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਨਾਫੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।

60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਲਾਈਫ ਇਨਉਟੀ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਨਿਆਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 1 ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ “ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ”, ਇਸਨੂੰ “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ”।

ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ: ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ)

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਹੈ

ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਜਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ “ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ”, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬੜੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ “ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ “ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ” ਹੈ, ਜਿਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਪਨ ਸੈਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ “ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 9,000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1,000-2,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਵਿਵਸਥਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਾਂਗ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਜੀਵਨ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 700/- ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। “ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਝ ਸਹਿਕਰਮੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *