ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਦੇ ਭਾਅ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ 20-25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਜ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਜ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਨਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਸਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਆਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ-ਆਗਰਾ ਮਹਾਂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ‘ਉਮਰਨ’ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਸਕ-ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਮਹਾਂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵਿੰਸੂਰ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਰੋੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਆਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ-ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਿਆਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਲ-ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਹਿਚਾਣਿਆਂ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਮਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਮਸੁਖ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 2 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 0.50 ਤੋਂ 0.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (2000 ਕਿਲੋ) ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਜ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿਆਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਪਿਆਜ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲਾਇਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *