ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਅਰਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਕਰਮਵਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।

ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ੁਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ੳੱੁਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੁਰਾਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੁਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਉਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਿਅਇਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਯੰਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ੳੱੁਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਵੇ, ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 52.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੇਵਲ 35.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਈ-ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਤੋਂ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਰਿਲਾਐਂਸ ਨੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਡਾਟਾ-ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੇਮੈਂਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ-ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੁਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ, ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧ ਰਹੇ “ਡਾਟਾ-ਬਸਤੀਵਾਦ” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡਾਟਾ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ – ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਇਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ, ਐਪਲ, ਆਦਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਓ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *