ਕੀ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ, 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 4.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 1.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਲੈਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 21,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਅਪਾਹਜ਼ਪਣ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪ੍ਰੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕ੍ਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ; ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕ੍ਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ 20,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ 8,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰੀਬ 14,320 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਣਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1500 ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 13 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ 86,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਿ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਕੋਲ ਪਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਤਕੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਯਾਣੀ ਕਿ 38.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੀਆਂ। ਐਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕਪਟੀ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ – ਜਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ – ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਬਿੱਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *