ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ:

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗਾਂਢ-ਸਾਂਢ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ

26 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ, ਇਸ ਕੋਲ ਕਲ 11,617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 8,383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 137 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਹਾਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਅੱਜ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2008 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤਕ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਦਿਰ ਬੈਂਕ ਦਾ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਂਢ-ਸਾਂਢ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ ਦੇ 44 ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 21,049 ਦਿਖਾਵਟੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ 4,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ (ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਤਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕੱੁਲ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇਵਲ 44 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਾਧਵਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾਮਿਨੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਾਰ ਬਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ (ਰਹੱਸ) ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬੇਧੜਕ ਉਲੰਘਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ”।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਪਰ-ਲੈਸ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ‘ਪੇਪਰ-ਲੈਸ’ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਕੈਸ਼-ਲੈਸ’ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ”। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਢਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ – ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਜਨਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੋਹਲਾਪੁਰ), ਜੈਸ਼ਿਵਰਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਨਾਂਦੇੜ) ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਕਰਨਾਟਕ) – ਦਾ 2008, 2009 ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੱਦ ਦੀ ਖ਼ੱਲ੍ਹਮ-ਖ਼ੁਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਆਂਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ – ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ – ਆਪਸੀ ਮੱਦਦ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ, ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਲ਼ੀ-ਭਾਲ਼ੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *