ਪਰੇਲ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

4 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਕਿ: 1) ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਟੁੰਗਾ, ਜੱਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰਦੂਬਾਡੀ ਵਰਗੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, 2) ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੋ 2500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਟੁੰਗਾ (ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਬਡਨੇਰਾ (ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ‘ਲੋਕੋ ਕਾਰਖਾਨਾ (ਪਰੇਲ) ਬਚਾਓ ਸੰਮਤੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਸ.ਸੀ. ਐਂਡ ਐਸ.ਟੀ. ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਕਾਮਗਾਰ ਸੈਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਰੇਲ ਕਾਮਗਾਰ ਸੈਨਾ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਗਈਆਂ।

11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੀਫ ਮਕੈਨਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦਪੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1879 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2005 ਵਿੱਚ ਨੈਰੋ-ਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਡ-ਗੇਜ਼, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਜਣ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 140 ਟਨ ਕਾਵਨਸ ਸ਼ੈਲਡਨ ਡੀ.ਬੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਓਵਰਹਾਲ, ਨੈਰੋ-ਗੇਜ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਜਣ ਨਿਰਮਾਣ, ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 8,000 ਵ੍ਹੀਲ ਸੈਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਦਿ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ. ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਐਲ.ਐਚ.ਬੀ. ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਟਰਮੀਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਰੋਲ ਦੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿੱਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ 2500 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਹਦੀ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਜਣ ਚਾਲਕ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਗਾਰਡ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ।

‘ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰੋਡ’ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਪ-ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੇਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ, ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (ਕੰਮ ਕਰਦੇ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *