ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਨਿਆਂਧਿਕਰਣ (ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ – ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ (ਪ੍ਰਾਮਰੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3,778 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀ.ਏ.ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਚਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ,ਸੀ), ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ… ਸੀ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ”। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ “ਪੇਪਰ ਲੀਕ” ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡੀ.ਓ.ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 10,591 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,591 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 17,000 ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 760 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ – ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ – ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਲੰਕ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *