ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ – 21 ਅਕਤੂਬਰ 2019

ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 35ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨ੍ਹਪਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਦੰਗੇ” (ਫਸਾਦ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ (ਭੜਾਕਾ) ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ!” ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਹਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ – ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ (ਸਰਕਾਰੀ) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਿਓਂਤ ਗੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ”। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਿੱਖ ਸਨ।

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਰਿਸ਼ਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਂਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨੇਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਫੌਜ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ – ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ!

ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੁਰਾਨ, ਕਈ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰਦ 72 ਘੰਟੇ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੁਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਦਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਗੁਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਆਯੋਗ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੁਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਜੋੜ) ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਜ਼ੁਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਕਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ।

ਜਦਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਲੇਕਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ 1992-93 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਉਤਪੀੜਨ (ਤਸ਼ੱਦਦ) ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ “ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ”, “ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ” ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ – ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, (ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸ-ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗ ਹੱਕਾਂ ਬਤੌਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਟਵਾਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ – ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੂਲ (ਸਿਧਾਂਤ) ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ, ਪਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਬਧ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹੱਥਠੋਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ-ਇੱਕ ਦੇ ਜਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.