ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ – ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ., ਸੀਟੂ, ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਸੇਵਾ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. – ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

Workers convention
Workers convention

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨ,ੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ 70,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨਾਂ ਵਿਚੋ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਝ ਖਾਸ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਪਾਵਰ ਗਰਿਡ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ, ਜੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਲ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਈ.ਆਈ.ਐਲ, ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਜ਼, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ-ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆੳਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪੁਰਜ਼ਾ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬਸਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਚਮੜਾ ਐਕਪੋਰਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਤੱਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 12-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੁਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭਤਰਫਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਤਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘਟ ਵੇਤਨ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਰਬਜਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ “ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਿਸ” (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ 21,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਰ-ਇੱਕ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਰਬਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਤਰਫਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.