ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ:

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ!

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਓ!

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਕਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2019

21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਦੂਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜੰਗਫਰੋਸ਼ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਖਾਸ ਰੇਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਫਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ “ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ” ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਦੇਸ਼ੀ” ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ-ਮਜ਼ਦੁਰੀ ਆਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ – ਹਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਥੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱੁਝ “ਵਿਕਸਤ” ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਬਜਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਏਨੇ ਲਾਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ (ਗਰੇਡ ਸੀ.) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 4800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਅਮਿੱਟ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਵਾਂ    ਇਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਚੋਣਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਭ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣਾ – ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੱਭ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.