ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਓ!

ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ!

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਕਤੂਬਰ 2019

ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ,

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ, ਮਹਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੇ 1995 ਤੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ-ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਗੱਠਬੰਧਨ 1999 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ “ਅਜ਼ਾਦ” ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਅੱਛੇ ਦਿਨ” ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ੋਖਲੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ – ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਉਪਗ਼ੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੂਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹਿੱਤਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ:

  • ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
  • ਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • -ਬਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋਕੇ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ – 10,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
  • 2017-1815389755,500
  • ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ 17,000 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਰਵਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣ-ਮਿਥਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 4.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਸੱਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਇਹ ਸੱਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੌਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੁੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ “ਵੋਟ ਬੈਂਕ” ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਹਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

  1. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਲਕਾ ਸੰਮਤੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
  3. ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਛਾਂਟੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  5. ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਾਕਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀਅ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
  6. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਜਾਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ,

ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਰਗ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇਗਾ।

ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਈਏ! ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।

close

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.